कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- उपनल कर्मियों की बढ़ी सेलेरी, हर वर्ष लगातार बढ़ेगी सैलरी
- आशा वर्कर्स को हर महीने 6500 हजार दिया जाएगा
- अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं।
- ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 किया गया
- सस्ता गल्ला विकर्ताओं का चुकाया जाएगा बकाया
- सीएम घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा
- आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम लेंगे फैसला
- विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया गया
- अगले खरीफ सत्र पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
- खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है
- सरकारी स्कूलों में 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में 3 लाख टेबलेट देने का लक्ष्य
- स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों को और उच्च शिक्षा में 1 लाख छात्रों को किया जाएगा लाभान्वित
- न्यायिक अधिकारी व सहायक अधिकारियों का बढ़ाया गया मानदेय
- दून मेडिकल में 35 अस्थायी पदों की स्वीकृति
- वाहनों पर बढ़ाया गया परमिट टैक्स
- कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों में बढ़ाया जाएगा टैक्स
- बाहर से आने वाले वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स
- खनन विभाग के ढांचे में किया गया बदलाव
- महानिदेशक होगा आईएएस अधिकरी
- राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी
- राज्य आपदा एवं पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया है
- अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किए गए हैं
देहरादून। सस्ता गल्ला विक्रेताओं पर भी फैसला लिया गया है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बकाया चुकाया जाएगा। सीएम धामी की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा। आंगनबाड़ी की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम फैसला लेंगे। परिवहन के मामले स्थगित किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधायक निधि को लेकर भी फैसला हुआ। विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 फीसदी से घटा कर 1 फीसदी किया गया है। उपनल कर्मियों सैलेरी हर साल बढ़ेगी। कैबिनेट में अगले खरीफ सत्र पर भी मुहर लगा दी गई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जिसके तहत 10 साल अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानेदय 3000 रुपये और 10 साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया जाएगा। बता दें कि उपनल कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर सरकार ने उपसमिति का गठन किया था। वहीं, उप समिति ने उपनल के जरिये कार्यरत संविदा कर्मियों को उनकी श्रेणी के अनुसार मानदेय वृद्धि की सिफारिश की थी। इसके तहत अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 15 हजार, अर्द्ध कुशल को न्यूनतम 19 हजार, कुशल को न्यूनतम 22 हजार और अधिकारी वर्ग को 40 हजार मानदेय देना प्रस्तावित किया गया था।
जिसके बाद यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा गया है। ऐसे में कैबिनेट ने 10 साल से अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानेदय 3000 रुपये और 10 साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आशा वर्कर्स को हर महीने 6500 हजार दिया जाएगा। अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 किया गया, सीएम ने इसकी घोषणा की थी। सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बकाया चुकाया जाएगा। सीएम घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा। आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम फैसला लेंगे। विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया गया। अगले खरीफ सत्र पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है। सरकारी स्कूलों में 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में 3 लाख टेबलेट देने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों को और उच्च शिक्षा में 1 लाख छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा । न्यायिक अधिकारी व सहायक अधिकारियों का मानदेय बढ़ाया गया। उत्तराखंड स्वाथ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवानियमावली के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई। दून मेडिकल में 35 अस्थायी पदों की स्वीकृति दी गई। चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा। वाहनों पर परमिट टैक्स बढ़ाया गया। कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया गया। इससे सरकार की आय में वृद्धि होगी। बाहर से आने वाले वाहनों पर टैक्स बढ़ेगा। खनन विभाग के ढांचे में बदलाव किया गया। खनन विभाग में अब महानिदेशक आईएएस अधिकरी होगा। निदेशक होंगे विभागीय अधिकारी और भी कई पदों पर बदलाव किया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक व स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे, जिन पर 1.90 करोड़ का सालाना खर्च होगा। वहीं, वैयक्तिक सहायक के 65 पद भी भरे जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों के घरों में काम के लिए 246 आउटसोर्सिंग भर्ती होंगे। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली का प्रख्यापन किया गया।