- डीजी हैल्थ ने कहा ,एनएचएम के तहत उत्तराखण्ड के लिए स्वीकृत योजनाएं बेहद उपयोगी और अहम
- भारत सरकार ने की बॉन्डधारी चिकित्सकों को एकल आवास सुविधा के लिए 573 लाख मंजूर
- उत्तराखण्ड में संचालित इन्टीग्रेटेड हैल्थ इन्फॉरमेशन प्लेटफॉर्म की प्रशंसा की गयी
- टीकाकरण के स्तर में सुधार को आमजन को टीकाकरण कार्ड की उपयोगिता के बारे में जागरूक करेंगे
देहरादून। उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिए भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक से लौटने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने कहा कि एनएचएम के तहत स्वीकृत योजनाएं अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार की ओर से आगामी 2 वर्षों के लिए स्वीकृत बजट रू0 1736.03 करोड़ के माध्यम से किए जाने वाले उन कार्यों के बारे में महानिदेशक ने बताया जिन्हे बैठक के दौरान भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि जनपद अल्मोड़ा में सीएचसी देघाट एवं लंमगड़ा के चिकित्सकों के लिए ट्रान्जिट हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी जिसके होने से इन दोनो महत्वपूर्ण अस्पतालों में विशेषतः बॉन्डधारी चिकित्सकों को आवासीय सुविधा मिल पाएगी और 24 घंटे चिकित्सक अस्पताल में उपलब्ध हो पाएगें। ज्ञातव्य है कि सरकार की ओर से बॉन्डधारी चिकित्सकों के लिए पर्वतीय क्षेत्र में 3 से 5 वर्षों के लिए सेवाएं देना अनिवार्य किया गया है, उचित आवासीय सुविधा न होने के कारण प्रायः चिकित्सक असेवित क्षेत्रों में तैनाती के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं। महानिदेशक के अनुसार हरिद्वार जनपद के तहत रूडकी एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव सुविधाएं प्रदान के करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि इस क्षेत्र के लिए अत्यन्त उपयोगी निर्णय है। इस सुविधा के लिए रूडकी अस्पताल में 100 शैय्या युक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य चिकित्सा यूनिट का निर्माण हो पाएगा। राज्य में टीकाकरण के स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेष सुविधा को मंजूरी दी गयी है जिसके तहत मैदानी जनपदों मंे संचालित 38 अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आस-पास 190 मलिन बस्तियों में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस प्रश्नोत्तरी के तहत प्रत्येक चिन्हित मलिन बस्तियों में 20-20 लाभार्थियों से टीकाकरण कार्ड की जानकारी एवं इसके महत्व के बारे में प्रश्न पूछे जाऐगें, सही उत्तर देने वाले लाभार्थी को रू0 1 हजार मूल्य का सामान प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा। टीकाकरण कार्ड के बारे में उस क्षेत्र के 10 लाभार्थियों द्वारा सही उत्तर दिए जाने पर संबंधित आशा कार्यकत्री को रू0 500 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस पहल से आमजन को टीकाकरण कार्ड की जानकारी होगी और जागरूक होकर अपने वह बच्चों के नियमित टीकाकरण के प्रति के लिए तत्पर रहेगा, स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि टीकाकरण के स्तर में सुधार के लिए यह निश्चित तौर पर सार्थक पहल है। उन्होंने बताया कि देहरादून में अब मल्टी स्पेशिलिटि डेंटल यूनिट जल्द ही एनएचएम के सहयोग से संचालित होगी। मेहंूवाला पीएचसी को सीएचसी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है और इसे 30 बेड वाला चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयों को स्वास्थ्य सेवाओं के हित में उपयोगी बताते हुए महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि अब राज्य के अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी अलग से गतिविधियों को आरम्भ किया जाएगा, जिसके तहत गेट कीपर ट्रेनिंग के तहत राज्य के शिक्षक, आंगनबाड़ी तथा पुलिस कर्मियों को 5-5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में बताया जाएगा कि वह अपने सहयोगियों के मध्य डिप्रेशन/मानसिक अवसाद के आरम्भिक लक्षणों की पहचान करें ताकि मानसिक स्वास्थ्य का उपचार एवं देखभाल शुरूआती दिनों में सम्भव हो सके। डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने जानकारी दी कि महामारी प्रबंधन पर विशेष नजर रखने के लिए राज्य में इन्टीग्रेटेड हैल्थ इन्फॉरमेशन प्लेटफॉर्म का संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से रियल टाईम डॉटा का संकलन की ओर से महामारी रोगों का समय पर बचाव एवं रोकथाम किया जाना सम्भव हो पाएगा। इन्टीग्रेटेड हैल्थ इन्फॉरमेशन प्लेटफॉर्म की प्रशंसा करते हुए भारत सरकार ने इसे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक सराहनीय पहल बताया है।