देहरादून। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 45 मामलों की सुनवाई की गयी’’ उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा की अध्यक्षता में देहरादून में अनुसूचित जाति आयोग की बैठक हुई जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ, बागेश्वर, चमोली और रूद्रप्रयाग जनपदों के कुल 45 मामलों पर सुनवाई की गयी, जिसमें  भूमि सम्बन्धित 22 उत्पीड़न 10, जाति सूचक 6, लोन सम्बन्धित 2, गौरा कन्या धन 1, मृतक आश्रित 2 शिक्षा विभाग 1 वहीं देहरादून मैं होम्योपेथिक विभाग मे जातिगत उत्पीडन मामले पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ एफ आई आर  जारी करने के आदेश दिए। साथ ही उप जिला अधिकारी  रूद्रपयाग को सुनवाई मैं अनुस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस भेजा गया। आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि अनूसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उचित न्याय दिलाने व कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए आयोग तत्पर रहता है जिसमें गरीब, निर्धन, कमजोर पीड़ित व्यक्तियों को संवैधानिक न्याय मिल इसके लिए समय समय पर अलग अलग जिलों में सुनवाई की जाती है। जनपद चमोली और रूद्रप्रयाग जनपदों के अधिकारियों के पूर्व की देहरादून में आयोजित बैठकों सहित कई बार उपस्थित ना रहने के चलते अनुसूचित जाति आयोग के जनपद चमोली में 31 दिसम्बर को जाने का निर्णय लिया जहां आयेाग अनुसूचित जाति से सम्बन्धित प्रकरणों को देखेगा। इस दौरान उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग में शासन ने तीन सदस्यों को नामित किया गया है जिसमें आर पी टम्टा और श्यामल कुमार ने आज योगदान ग्रहण किया। नव निर्वाचित सदस्यों को माननीय उपाध्यक्ष पी सी गोरखा माल्यार्पण कर स्वागत किया और बधाई दी। इस अवसर पर आयोग सचिव कविता टम्टा, सदस्य श्यामल कुमार जी व आर पी टम्टा, विधि सलाकार देव सिंह जी, कनिष्क सहायक, मनीष सेमवाल जी, और शिकायत कर्ता तथा विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।