देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी शनिवार को बज गई। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव का मतदान होगा। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील च्रंदा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव-2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों के बीच 15 जनवरी तक राजनैतिक रैलियों पर रोक लगाई गई है। कोविड केसों के कम होने पर ही रैली करने की अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड में दूसरे चरण में चुनाव होगा। 21 जनवरी से उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। नाम वापसी 31 जनवरी तक हो सकेगी। चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च 2022 को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार पर बोलते हुए चंद्रा ने कहा कि चुनावी रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि वोटर अब प्रत्याशियों के बारे में सारी जानकारी मोबाइल ऐप से जुटा सकेगा। कहा कि ऐप से वोटरों को उम्मीदवारों की सभी जानकारी मिल सकेगी। कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को चुनता है तो उसके बारे में अखबारों में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि उन्हें क्यों चुना गया है। उम्मीदवारों को भी अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों के बारे में जानकारी होगी। —————————————–
आचार संहिता लागू होने से चंद घंटे पूर्व पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात

देहरादून, आजखबर। चुनाव आचार संहिता लागू होने से चंद घंटे पूर्व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 2001 के पुलिसकर्मियों को 2-2 लाख रूपये देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
बता दें कि ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर बीते लम्बे समय से पुलिसकर्मियों के परिजनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्मृति दिवस परेड के दौरान खुले मंच से घोषणा की गयी थी कि 2001 में भर्ती हुए सिपाहियों को सितम्बर माह से ग्रेड पे दे दिया जायेगा। साथ ही उन्होंने इसका शासनादेश जल्द लागू किये जाने की बात कही थी। लेकिन जब सीएम की घोषणा के दो माह बाद भी जब शासनादेश जारी नहीं किया गया तो पुलिस परिजनों का धैर्य समाप्त हो गया और पुलिस परिजनों का धैर्य समाप्त हो गया और उनके द्वारा मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय कूच किया गया था। पुलिस कर्मियों की नाराजगी को देखते हुए आज सरकार द्वारा 2001 बैच के पुलिसकर्मियों को एकमुश्त 2-2 लाख रूपये देने के शासनादेश जारी कर दिये गये है।