देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शिष्टमण्डल ने जनपद हरिद्वार में पंचायत चुनाव के परिसीमन में हो रहे अनिमितता के संबंध में निर्वाचन आयुक्त व सचिव निर्वाचन को एक ज्ञापन सौंपा। शिष्टमण्डल ने हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण/परिसीमन के संबंध में कहा कि हरिद्वार प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत परिसीमन को नियमों को ताक में रखकर किया गया हैं तथा आरक्षण में पंचायत राज अधिनियम/सर्वाेच्च न्यायालय के अधिकतम आरक्षण सीमा 50 प्रतिषत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण रोटेशन में सभी नियमों का ताक पर रखकर मनमानी की गई हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांष ऐसी ग्राम सभायें हैं जहां पर अगडी/पिछड़ी/अनुसूचित जाति नही है वहां भी आरक्षण में मनमानी की गई है और जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के आरक्षण व परिसीमन में भाजपा नेताओं को अनैतिक लाभ पहॅुचाने लिए कानून का खुल्लम-खुल्ला उलंघन किया गया है। यही नही अधिकारियों ने अपनी जान बचाते हुए कहा कि आरक्षण व परिसीमन देहरादून से किया गया है। शिष्टमण्डल ने कहा कि इसी संबंध में 12 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार द्वारा आपत्तियों पर सुनवाई की गई। परन्तु इसमें भी कोई न्याय होता दिखाई नही दे रहा है, क्यांेकि तर्कसंगत व न्याय संगत विन्दुओं को सुनवाई के दौरान गंभीरता से नही सुना गया। यह परिसीमन व आरक्षण लोकतंत्र के लिए ठीक नही है। जिसके विरोध में कांग्रेस जनहित को देखते हुए लड़ाई लडेगी। शिष्टमण्डल में प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, विधायक ममता राकेष, विरेन्द्र जाति, फुरकान अहमद, रवि बहादुर, मीडिया पेनेलिश्ट गरिमा महरा दसौनी, प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला, महामंत्री राजेन्द्र चौधरी, पूर्व मंत्री अजय सिंह एवं डॉ0 जसविन्दर सिंह गोगी आदि उपस्थित थे।