देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को अब सरकारी आवास से हटाने के लिए आखिरी नोटिस दे दिया गया है। बर्खास्त कर्मचारियों को 7 मार्च तक हर हाल में राज्य संपति विभाग द्वारा दिए गए आवास को खाली करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे दी गई है। इस संदर्भ में राज्य संपति विभाग के विहित प्राधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने सभी बर्खास्त कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है।

राज्य संपति विभाग की केदारपुरम स्थित सरकारी कॉलोनी में अभी 40 कर्मचारी रह रहे हैं। बर्खास्त होने के बाद इन कर्मचारियों को पूर्व में भी घर खाली करने के नोटिस जारी हो चुके हैं। इस मामले में नोटिस जारी होने के बाद भी 40 कर्मचारियों ने आवास खाली नहीं किए हैं। ऐसे में अब विहित प्राधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने नियमानुसार 7 मार्च तक का अंतिम मौका देते हुए नोटिस जारी किया है।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नियत तिथि तक आवास खाली नहीं करने पर कर्मचारियों की बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।साथ ही बाजार दर पर किराया भी वसूला जाएगा। इतना ही नहीं ऐसा करने वालों से बेदखली में होने वाले खर्च की भी वसूली की जाएगी। इस मामले में सभी 40 बर्खास्त कर्मचारियों को अलग-अलग नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

नोटिस जारी हुए हैं।