मंत्री ने एक सप्ताह में प्रस्तुतिकरण के साथ दुबारा बैठक करने के दिए निर्देश
देहरादून। सचिवालय में प्रदेश के कृषि, कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश की ओर से जारी किए विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप आगामी वर्षों के लिए विभिन्न प्रकार के उच्च प्रजाति के फलदार पौधों की आपूर्ति के लिय कार्ययोजना तैयार किए जाने के संबंध में बैठक की गई। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से डीएचओ और सीएचओ भी उपस्थित रहे। बैठक में किसानों आगामी वर्षों के लिए उच्च प्रजाति के फलदार पौध किसानों को मिल सके इसपर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कृषि मंत्री जोशी ने विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह में प्रस्तुतीकरण के साथ दुबारा बैठक के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से जुड़े वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े डीएचओ और सीएचओ के काम से कृषि मंत्री जोशी असंतुष्ट नजर आए। कृषि मंत्री जोशी ने बैठक के दौरान डीएचओ और सीएचओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि टाइम पास करना छोड़िए और विकास के कामों में लग जाए। कृषि मंत्री जोशी ने सख्त निर्देश दिए कि सभी डीएचओ और सीएचओ अपनी कार्य कार्यप्रणाली में बदलाव लाएं। कृषि मंत्री जोशी ने यह भी हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि जो हम किसानों को जो बीज देते हैं उसमें गड़बड़ी होती है इस बार से हम बीज की जगह पौधे किसानों को देंगे। कृषि मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के डीएचओ, सीएचओ फिल्ड में न जाकर ऑफिस से ही फर्जी आंकड़े भेज रहे हैं जिसपर कृषि मंत्री जोशी ने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने यह भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो तराई का क्षेत्र है उसके लिए एक अलग नीति बनाई जाए और पहाड़ के लिए अलग नीति बनाई जाए। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि हमारा जो संकल्प है कि वर्ष 2025 तक जब 25 वर्ष का होगा तो उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य हो इस दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। कृषि मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि सेब की पेटियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बार से एक भी पेटी हिमांचल से नहीं आएगी। यही पर पेटी बनाई जाएगी इसमें कुछ वेंडर्स को चयनित किया जाएगा। जिससे किसान जहां से चाहे वह वहां से पेटी खरीद सकता है, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर सचिव कृषि बी. वी.आरसी पुरुषोत्तम, रणवीर सिंह चौहान सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।